BREAKING NEWS

Scroll

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ : +91-98142-93386 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabnewschannel@gmail.com

ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ

ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 22 ਮਾਰਚ (ਤਰਸੇਮ ਦੀਵਾਨਾ)-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 44 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 883 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ; ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ-ਧੀ, ਪਿਤਾ-ਮਾਤਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੋਤਰੀ-ਪੋਤਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 44,23,03,883 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਜਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।  ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਕਤ ਰਕਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ-ਡੀਡ ਮੌਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ 'ਐਡਜਸਟ' ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ।

No comments: