BREAKING NEWS

Scroll

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ : +91-98142-93386 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabnewschannel@gmail.com

ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਜਲੰਧਰ 29 ਜੂਨ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ 19 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਲਈ 32 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2016-17) ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 47 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 53 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 18 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਾਂ:
1.  ਪੇਅ ਬੈਂਡਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਣਤਰ (ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਪੇਅ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਣਤਰਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਿਲਟਰੀ (ਸਿਵਲ), ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਤਰਕ
ਇੱਕਸਮਾਨ ਹਨ।
2.  ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੱਧਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਕਰਣ ਦੇ ਸੂਚਕ-ਅੰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3.  ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੁਣ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ 'ਕਲਾਸ 1' ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 56,100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 1:3.12 ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਕਲਾਸ 1' ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
4.  ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 2.57 ਦਾ ਫ਼ਿਟਮੈਂਟ ਫ਼ੈਕਟਰ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14.29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
5.  ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਅ ਹੈ। ਉੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.57 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
6.  ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪੱਧਰ 13 ਏ (ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ) ਲਈ ਸੁਵਿਵਸਥੀਕਰਣ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਧਰ 12ਏ (ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ), 13 (ਕਰਨਲ) ਅਤੇ 13ਏ (ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ) ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਪੱਧਰ (ਸਟੇਜ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
7.  ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
-  ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੀ.ਏ. 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਦ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੀ ਹੱਦ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
-  ਗ਼ੈਰ-ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25-45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-  ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਿਲਟਰੀ ਸੇਵਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 1000, 2000, 4200 ਅਤੇ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3600, 5200, 10800 ਅਤੇ 15500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
8.  ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ 7.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ, ਟੂਰ/ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਟੀ.ਏ. ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
9.  ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਸੀ.ਜੀ.ਈ.ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.) 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
10. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 196 ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 51 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
11. ਸੱਤਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ 1,02,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 12,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
12.  ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ: (1) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ (2) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ।
13.  ਕੈਬਿਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੋਸਟ/ਕਾਡਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
14.  ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ 1,02,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2015-16 ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 12,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

No comments: