BREAKING NEWS

Scroll

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ : +91-98142-93386 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabnewschannel@gmail.com

ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਜਲਾਲਾਬਾਦ 24 ਮਾਰਚ (ਬਬਲੂ ਨਾਗਪਾਲ)-ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਿਜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਾਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਓ ਤਿਓ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੈਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਂ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੋਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਚਮਕੋਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੋ ਘੱਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ।  ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

No comments: