BREAKING NEWS

Scroll

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ : +91-98142-93386 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabnewschannel@gmail.com

ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 60000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵਗੀ - ਡੀ.ਸੀ.
ਜਲੰਧਰ 2 ਮਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ,ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ  ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖੀ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਭੂਮੀ ਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਗਰੀਬ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਦੂਰ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਉਪਜਾੳ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ  ਜਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ.ਪਾਜੀਟਿਵ (ਏਡਜ਼) ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ,ਉਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ,ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਗਿਰੀਸ਼ ਦਯਾਲਨ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਜਲੰਧਰ-1 ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਜਲੰਧਰ-2 ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.ਸ਼ਾਹਕੋ, ਫਿਲੌਰ, ਨਕੋਦਰ ਤੇ  ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਓ.ਨੀਲ ਕੰਠ ਸ਼ਰਮਾ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼, ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

No comments: