BREAKING NEWS

Scroll

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ : +91-98142-93386 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabnewschannel@gmail.com

ਨਵੀਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ
 
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 8 ਮਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੋਵਾਂ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਇਆ। ਪੋ੍ਰਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੋਵਾਂ ਵਫਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਫਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯਾਦਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਜੋਗੀ ਅਤੇ ਲਾਂਬਾ ਵਲੋਂ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜਕੀ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲਾਂ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ/ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਟਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਦਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

No comments: