BREAKING NEWS

Scroll

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਪਰਕ : +91-98142-93386 ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabnewschannel@gmail.com

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ


  • ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਪਟਾਰਾ-ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ
  • ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੋਗਾ 29 ਜੂਨ (ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)- ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨ.ਆਈ. ਐਕਟ ਕੇਸ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 138,  ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਯੋਗ ਕੇਸ, ਹੋਰ (ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ), ਲੈਂਡ ਐਕੁਈਜ਼ੇੇਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ, ਰੇਵੈਨਿਊ ਕੇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਆਦਿ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

No comments: