ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਲਜ ਮਜ਼ਬੂਰ

Punjabi

ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨਪੀਏ
ਜਲੰਧਰ 28 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐਸ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨਪੀਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਫਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਸ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਂਬਰਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂਂ ਜਿਆਦਾ ਕਾਲਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਮੇਂਬਰਸ ਵਿਪਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ, ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਆਦਿ ਮੇਂਬਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੇਂਬਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭੇਜੇਗੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਜ ਵਲੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਨੇ ਜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ।

Leave a Reply