ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Gender Neutral Laws) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼

Gender Neutral Lawਜਲੰਧਰ 9 ਜੁਲਾਈ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Gender Neutral Law) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਹੇਜ ਕਾਨੂੰਨ 498-ਏ, 304-ਬੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਰੇਪ ਅਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੱਜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਜ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 96000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ/ਪਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਭਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਰਮਾ (ਦੋਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਜਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਹੇਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹੇਜ ਕਾਨੂੰਨ 498-ਏ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਰੇਪ ਐਕਟ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਹੇਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ. ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਟੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ, ਮਹਿੰਦਰ ਠੁਕਰਾਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਗਿੱਲ, ਸੰਦੀਪ ਲੱਕੀ ਰਹੇਜਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਕਪੂਰ ਬਿੱਲਾ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ, ਊਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਵੀਨਾ ਮਹਾਜਨ, ਅੰਜੂ ਲੂੰਬਾ, ਸਰੋਜ ਬਜਾਜ, ਭਾਰਤ ਚੌਹਾਨ, ਮਹੇਸ਼ ਰਹੇਜਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਯਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਭਾਰਤ ਬਾਲੀ, ਸੋਨੂੰ ਲੁਭਾਣਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਨਈਯਰ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੰਟੀ ਰਾਠੌਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ, ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਬਾਵਾ ਬੇਦੀ, ਸ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਜੱਗੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Leave a Reply