ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲਾ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ

ਜਲੰਧਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 55 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੱਜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ 7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਜ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 96000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ/ਪਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਭਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਰਮਾ (ਦੋਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਜਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਹੇਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹੇਜ ਕਾਨੂੰਨ 498-ਏ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਰੇਪ ਐਕਟ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਜ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਹੇਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ. ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਟੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਯਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੌਰਵ ਜੋਲੀ ਜੀਰਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਈ.ਐਸ. ਬੱਗਾ, ਬੰਟੀ ਰਾਠੌਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਠੌਰ, ਜੁਗਰਾਜ ਧਮੀਜਾ ਫਾਜਿਲਕਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਰੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਨੀਸ਼ ਬਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਰੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Leave a Reply