ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ: ਜੋਗੀ

ਜਲੰਧਰ 29 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ)- 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 55 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਬਣੇ ਦਹੇਜ 498-ਏ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਲੱਬਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ, ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੱਜ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 96000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ/ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਪੀੜਾ/ਵੇਦਨਾ ਸੁਣਾ ਸਕਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਿਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਜਭਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਵਰਮਾ (ਦੋਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ. ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ…? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਜਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਹੇਜ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਹੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹੇਜ ਕਾਨੂੰਨ 498-ਏ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਛੇੜਖਾਨੀ, ਰੇਪ ਐਕਟ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾ ਹੀ ਦਾਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਦਹੇਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰਹ ਪੱਖੀ ਬਣੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗੰਧਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹਨ। ਜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਇਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਊਰੋ (ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7700 ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 96,000 ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ (2004-2015) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ/ਪਤੀ/ਪੁੱਤਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਹੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 1 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਤੀਆਂ/ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹੇਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 50,000 ਔਰਤਾਂ (ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ) ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ. ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਇਕਤਰਫਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਔਰਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1983 ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਦਹੇਜ ਕਾਨੂੰਨ 498-ਏ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 80 ਲੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਕਰੀਬ 1,75,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਹੇਜ ਕਾਨੂੰਨ 498-ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਐਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 98154-17421 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਜੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀਟੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੋਹਲੀ, ਆਈ.ਐਸ. ਬੱਗਾ, ਬੰਟੀ ਰਾਠੌਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕਲੇਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰਵੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਹਰੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੂੰਝਣ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Leave a Reply